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सियासत  |  6-मिनट में पढ़ें
प्राइवेट कंपनियों का आधार से कब्जा हटाने के मायने

प्राइवेट कंपनियों का आधार से कब्जा हटाने के मायने

आधार को सुप्रीम कोर्ट ने हाशिये के लोगों को पहचान दिलाने वाला तो माना है, लेकिन निजी कंपनियों के लिए डाटा एक्सेस खत्म कर दी है. फिर कुछ बातें ऐसी हैं जहां तस्वीर धुंधली लगती है.
सियासत  |  5-मिनट में पढ़ें
निगरानी के लिए 'आधार' से आगे जहां और भी है..

निगरानी के लिए 'आधार' से आगे जहां और भी है..

सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आधार सुरक्षित है. फिर तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है. मगर, उनका क्या जो हर वक्त हर कदम पर आम लोगों की जिंदगी की निगरानी कर रहे हैं!
सियासत  |  4-मिनट में पढ़ें
धारा 377 के तहत कल का 'अपराध', आज अधिकार है क्‍योंकि...

धारा 377 के तहत कल का 'अपराध', आज अधिकार है क्‍योंकि...

सुप्रीम कोर्ट ने LGBTQ समुदाय को नौ साल बाद फिर से खुशी लौटा दी है. 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में खुद ही इसे अपराध करार दिया था, लेकिन अब इसे Right to Life जैसा माना है.
सियासत  |  5-मिनट में पढ़ें
धारा 377 पर फैसला 'मौलिक अधिकार' और 'मानवीय पहलू' पर ही होगा

धारा 377 पर फैसला 'मौलिक अधिकार' और 'मानवीय पहलू' पर ही होगा

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में जो फैसले सुनाने हैं, उन्हीं में से एक है - IPC की धारा 377 में समलैंगिकता का स्थान. देश की सबसे बड़ी अदालत को तय करना है कि समलैंगिकता को अपराध के दायरे में रखा जाये या नहीं?